सहकारिता के नवाचार से बदलेगी हिमालयी राज्यों की तस्वीर, धनसिंह रावत का बड़ा संकल्प

शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक नवाचार और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सहकारिता वह प्रभावी माध्यम है जो इन राज्यों की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है।

मंत्री ने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों की विकास प्रक्रिया में विषम भौगोलिक चुनौतियाँ अक्सर बाधक साबित होती हैं। ऐसे में सहकारिता के जरिए न केवल इन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है, बल्कि ग्राम्य जीवन, महिला सशक्तिकरण, कृषि, दुग्ध उत्पादन, कुटीर और लघु उद्योगों को नई दिशा भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नवाचार और दोनों राज्यों के बीच साझा प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं ताकि सहकारी बैंकों की भूमिका को और सशक्त बनाया जा सके।

डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि भविष्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलकर सहकारी बैंकों और समितियों में व्यावसायिक नवाचार पर कार्य करेंगे और इसके लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक सहकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे वे अपने व्यावसायिक दायरे का विस्तार कर सकें।

उन्होंने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षा भी साझा की। इस संदर्भ में, उत्तराखंड कॉपरेटिव फेडरेशन ने स्थानीय स्तर पर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन और विपणन के लिए 'दून सिल्क' नामक ब्रांड स्थापित किया है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। इस पहल से किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं और महिला समूहों को स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

डॉ. रावत ने बताया कि 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विभिन्न थीमों पर सहकारी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जो न केवल सहकारिता के विस्तार में सहायक होंगे, बल्कि इस क्षेत्र को एक नया आयाम भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार, हिमालयी राज्यों में सहकारिता को एक नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो सकेगी।