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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का निर्णय न्यायपालिका का नहीं, बल्कि सरकार का नीतिगत विषय है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला लेना कार्यपालिका और नीति निर्धारण से जुड़े संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश

शाहपुरा ब्लॉक में अष्टम पोषण माह का कार्यक्रम वास्तव में प्रेरणादायक था। इस पहल ने न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण...

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) की लोकप्रिय लग्जरी सिटी सेडान अब 22 सितंबर से ग्राहकों के लिए और भी सस्ती हो जाएगी। यह बदलाव नए GST...

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़ी नीतियों पर शुक्रवार को एक अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने 11...

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) एक महत्वाकांक्षी और जनहितैषी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के...

भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। जनवरी 2025 के बाद से भारत की रैंकिंग 8 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें...

श्रावण मास की पवित्र शुरुआत आज से हो चुकी है और देशभर में भोलेनाथ की आराधना की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले...

भारतीय ट्रेनों में लाखों यात्री हर दिन सफर करते हैं, क्योंकि ये यात्रा का सबसे सुविधाजनक और किफायती माध्यम हैं। इसी कारण से ज्यादातर लोग...

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) से जुड़े कई नियमों में...

Old mobile sell before Chek four settings

जब घर में बेटी का जन्म होता है, तो अक्सर कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जब बात उस लक्ष्मी को उसके अधिकार देने की होती है, तो...