उत्तराखंड कैबिनेट के तीन अहम फैसले: शिक्षा, कुंभ मेला और ई-स्टांप व्यवस्था पर बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा असर शिक्षा, प्रशासनिक सुविधा और आगामी हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारी पर पड़ेगा।

1. शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद से जुड़ी सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के माध्यम से पदोन्नति, तैनाती और योग्यता मानकों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को समाप्त किया जाएगा।

यह कदम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2. हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के संचालन के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी

राज्य सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सुचारु और व्यवस्थित संचालन के लिए 82 विभिन्न पदों पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों की तैनाती मुख्यतः निम्न कार्यों के लिए की जाएगी:

साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं

सुरक्षा व्यवस्था

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय

इस निर्णय से मेले के संचालन में कुशलता और आम श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. ई-स्टांप प्रणाली को सरल बनाने का प्रस्ताव पारित

कैबिनेट ने राज्य में ई-स्टांप खरीद प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत:

नागरिकों को अब स्टांप खरीदने के लिए बैंक या विक्रय केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।

ई-स्टांप प्रक्रिया को डिजिटल और त्वरित बनाया जाएगा, जिससे दस्तावेज़ पंजीकरण में पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित की जा सकेगी।

इन तीनों फैसलों को राज्य सरकार की जनसुविधा और प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। चाहे वह शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता हो, धार्मिक आयोजनों की सुव्यवस्था या नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप से आसान बनाना — सरकार का यह कदम राज्य विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है।