मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए।

दो योजनाओं का एकीकरण, नया संस्करण प्रभावी

प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना का एकीकरण कर वर्ष 2024 में नया रूप—मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 प्रस्तुत किया है। यह योजना वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी और उत्तराखंड के युवाओं, महिलाओं, प्रवासियों तथा स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत सीमा निर्धारित

योजना के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अधिकतम परियोजना लागत तय की गई है:

विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र: ₹25 लाख तक

सेवा (सर्विस) क्षेत्र: ₹10 लाख तक

सूक्ष्म व्यवसाय/लघु उद्यम: ₹2 लाख तक

सरकारी सब्सिडी (अनुदान) का प्रावधान

इस योजना के तहत उद्यमियों को सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, जो परियोजना लागत के अनुसार निम्नानुसार है:

₹2 लाख तक के ऋण: 25% से 30% तक सब्सिडी

₹2 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण: 20% से 25% तक सब्सिडी

₹10 लाख से ₹25 लाख तक के ऋण: 15% से 20% तक सब्सिडी

यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन व ऋण प्रक्रिया की समयबद्ध व्यवस्था

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को उद्योग विभाग की आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी (जांच-पड़ताल) उद्योग विभाग द्वारा की जाएगी और पात्र आवेदनों को ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को अग्रेषित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने बैंकों को ऋण स्वीकृति की समय सीमा भी निर्धारित की है:

₹5 लाख तक के ऋण आवेदनों का निस्तारण: 2 सप्ताह के भीतर

₹5 लाख से ₹25 लाख तक के ऋण आवेदनों का निस्तारण: 3 सप्ताह के भीतर

सरकार की प्रतिबद्धता: आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर एक और कदम

राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाए। यह योजना न केवल रोजगार सृजन को गति देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर उद्यमिता, उत्पादन व सेवा क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगी।