धामी ने 'CM हेल्पलाइन' में छह माह से लंबित समस्याओं पर जताई नाराजगी, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
- ANH News
- 27 जून
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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में पंजीकृत जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट किया कि जो अधिकारी छह माह तक भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों को समय पर हल करना सरकारी कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित और पुरानी शिकायतों को ‘क्रिटिकल श्रेणी’ में रखते हुए, उनके निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
राज्य में तहसील दिवस और थाना दिवस एक ही दिन हों, सीएम करेंगे औचक निरीक्षण
सीएम धामी ने निर्देश दिए कि राज्य भर में एक ही दिन तहसील दिवस का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी जिले में औचक रूप से निरीक्षण कर सकते हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने ‘थाना दिवस’ का भी पूरे राज्य में एक ही दिन आयोजन करने का आदेश दिया।
शिकायतों को अनावश्यक रूप से बंद न करें, ‘नो पेंडेंसी’ के सिद्धांत पर हो कार्य
मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से बंद न किया जाए। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समाधान ‘नो पेंडेंसी’ नीति के तहत किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने पोर्टल पर आने वाली नकारात्मक फीडबैक पर भी हर सप्ताह निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई तंत्र को करें मजबूत, पुलिस-प्रशासन चलाएं संयुक्त अभियान
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए ताकि जनता की समस्याएं सीधे और प्रभावी ढंग से सुनी जा सकें। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को अतिक्रमण हटाओ और सत्यापन अभियान को मिलकर और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए।
इन विभागों की हुई सराहना, इनसे अपेक्षित है सुधार
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने पर परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की। वहीं, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), राजस्व, गृह विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म और वित्त विभाग को शिकायतों के निस्तारण में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जिले में दो आदर्श गांव विकसित करने का लक्ष्य
सीएम धामी ने प्रत्येक जिले में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्यों में तेजी लाने को कहा। यह पहल शासन की नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह सख्त रुख यह संकेत देता है कि राज्य सरकार जनसुनवाई और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाना चाहती है। अफसरशाही में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शिकायत को समय पर हल करना अब अनिवार्य होगा।
