उत्तराखंड पंचायत चुनाव: इस सप्ताह ऑनलाइन होगी मतदाता सूची, ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग इस सप्ताह मतदाता सूची ऑनलाइन जारी करेगा। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों और एनआईसी अफसरों के साथ मंगलवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया गया।

इस बार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। पहली बार, हर पंचायत में मतदाता सूची को पहुंचाया गया था ताकि ग्रामीण अपनी जानकारी को सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा, प्रदेशभर में मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया था, जिससे लोग अपनी जानकारी को सही कर सकें। अब आयोग पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करने जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को और भी आसानी से अपनी जानकारी मिल सकेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि इस संदर्भ में एनआईसी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी दो से तीन दिनों में आयोग की वेबसाइट पर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची अपलोड कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीण अपने नाम को आसानी से देख सकें। इसके अलावा, आयोग ने नौ जिलों में बैलेट पेपर तैयार करके भेज दिए हैं, हालांकि हरिद्वार में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। बाकी तीन जिलों में चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है।

ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश लाएगी सरकार

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए पंचायती राज विभाग एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है। इस अध्यादेश का प्रस्ताव शासन में तैयार किया जा रहा है, जिस पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसके बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। अध्यादेश के बाद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू होगा, और यह एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के बाद राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे चुनावों में समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।