उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होगा मतदान, आज से आचार संहिता लागू

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेसवार्ता कर चुनाव की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आज से पूरे राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है।

चुनाव कार्यक्रम – तिथियों की पूरी जानकारी

19 जून: पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी

20 जून: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना सार्वजनिक

23 जून: जिलाधिकारियों द्वारा जिलावार अधिसूचना जारी

25–28 जून: नामांकन पत्रों की प्रक्रिया (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)

29 जून: 1 जुलाई: नामांकन पत्रों की जांच

2 जुलाई: नाम वापसी की अंतिम तिथि

3 जुलाई: पहले चरण का चुनाव चिन्ह आवंटन

10 जुलाई: पहले चरण का मतदान (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)

8 जुलाई: दूसरे चरण का चिन्ह आवंटन

15 जुलाई: दूसरे चरण का मतदान

19 जुलाई: संपूर्ण राज्य में मतगणना विकासखंड स्तर पर

कहाँ होंगे चुनाव और कितने पदों के लिए

हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे।

कुल 66,000 से अधिक पदों पर चुनाव होना है।

चुनाव तैयारियां और मतदाताओं की स्थिति

राज्य में इस बार 4,56,793 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जो कि पिछली बार की तुलना में 10.5% की वृद्धि है।

कुल मिलाकर 10,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक बूथ पर औसतन 750 मतदाता होंगे।

चुनावों के संचालन के लिए 95,000 अधिकारी-कर्मचारी लगाए जाएंगे, जिनमें 35,700 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

5600 वाहन चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाएंगे।

सुरक्षा, निगरानी और विशेष व्यवस्थाएं

55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक चुनाव पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किए गए हैं।

हालांकि व्यय प्रेक्षक नहीं होंगे, लेकिन खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई है।

पुलिस, आबकारी और प्रशासन की टीमें सक्रिय निगरानी करेंगी।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सहयोग और टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है।

चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा – जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

मानसून और भौगोलिक चुनौतियों के मद्देनज़र रणनीति

दूरस्थ क्षेत्रों को पहले चरण में शामिल किया गया है ताकि मानसून के कारण मतदान बाधित न हो।

देहरादून के 6 ब्लॉकों को दो चरणों में विभाजित किया गया है – 3 पहले चरण में और 3 दूसरे चरण में।

आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

चुनाव निष्पक्षता के लिए सख्त दिशा-निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और पंचायत विभाग के अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।