आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों के साथ, मोदी सरकार ने दी 1066.80 करोड़ की सहायता
- ANH News
- 11 जुल॰
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देश के विभिन्न हिस्सों में इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान हुई अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सहित छह बाढ़ और आपदा प्रभावित राज्यों के लिए ₹1066.80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस राहत राशि को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, जिसमें अकेले उत्तराखंड को ₹455.60 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब उत्तराखंड के कई पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और भू-स्खलन के चलते सड़कें ध्वस्त, पुल टूटे, और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, यह राहत राशि राज्य में जन-संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बड़ी मदद करेगी।
राहत कार्यों में तेजी आएगी
राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि इस केंद्रीय सहायता से उन क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा जहाँ सड़कों, पुलों, भवनों और जलापूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। साथ ही, यह राशि प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने, अस्थायी आश्रय शिविर, और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में भी सहायक सिद्ध होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान:
“हर परिस्थिति में राज्यों के साथ खड़ी है मोदी सरकार”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा:
"मोदी सरकार आपदा की हर घड़ी में राज्यों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।"
उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड के अलावा जिन अन्य राज्यों को यह सहायता राशि प्रदान की गई है, वे हैं – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और केरल। इस वर्ष अब तक केंद्र सरकार द्वारा 19 राज्यों को SDRF और NDRF के तहत कुल ₹8000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
शाह ने आगे कहा कि:
"वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, ज़रूरत के अनुसार NDRF की टीमें, सेना और वायुसेना की तैनाती जैसी सभी आवश्यक रसद सहायता भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है।"
उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व
उत्तराखंड, जो कि भूगर्भीय रूप से संवेदनशील राज्य है, हर वर्ष मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने और अत्यधिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। इस वर्ष भी खासकर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में भारी नुकसान हुआ है।
केंद्र से मिली इस आर्थिक सहायता से राज्य सरकार को राहत और बचाव कार्यों के अलावा, दीर्घकालिक पुनर्वास और आपदा प्रबंधन योजनाओं को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी।





