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धामी सरकार के साहसिक फैसलों की प्रधानमंत्री ने सराहना की, कहा- अन्य राज्यों के लिए बनी मिसाल

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 2 घंटे पहले
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उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे साहसिक निर्णय लेकर न केवल राज्य के हित में कार्य किया है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जो कदम उठाए हैं, वे उनके दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाते हैं।


प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू कर दिखाया है, जो सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने इस निर्णय को “नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक” बताते हुए कहा कि धामी सरकार के इस कदम ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। धर्मांतरण विरोधी और दंगा नियंत्रण कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन नीतियों को लागू कर यह साबित किया है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लेने से वह पीछे नहीं हटती।


राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, “जब देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तराखंड किस ऊंचाई पर होगा, यह हमें आज तय करना है। हमें इंतजार किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। भारत सरकार इस यात्रा में हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी रहेगी।”


प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की एक और पहल की सराहना की- राज्य के सेब और कीवी किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देने की योजना। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और सहायता की ट्रैकिंग संभव बनाना एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सभी हितधारकों की प्रशंसा की।


प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड “विकास, पारदर्शिता और जनभागीदारी” के मॉडल के रूप में देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

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