अंत्योदय कार्डधारकों को DBT से मिलेगा मुफ्त गैस रिफिल, CM धामी ने दिए सख्त निर्देश
- ANH News
- 1 अग॰
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के अंत्योदय कार्डधारकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत अब लाभार्थियों को गैस सिलिंडर भरवाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 1 लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत योजना का लाभ मिले और इसके लिए सुनियोजित तंत्र विकसित किया जाए, ताकि प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल गैस रिफिल के लिए ही हो।
राशन व्यवस्था और खाद्यान्न प्रबंधन को लेकर दिए अहम निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के डेटा के अद्यतन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना कर रहे अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन से वंचित न किया जाए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण अथवा वैकल्पिक प्रणाली से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण क्षमता और गोदामों की वर्तमान स्थिति की भी गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश भर में संरक्षित और सुरक्षित भंडारण प्रणाली विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि किसी भी लाभार्थी को किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।
राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व सख्ती पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने ई-पूर्ति पोर्टल पर लेनदेन से संबंधित डेटा की रीयल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधार लिंकिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित राशन वितरण प्रणाली को भी और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए और स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि हर माह समय पर सभी कार्डधारकों को पूरा राशन उपलब्ध कराया जाए, विशेषकर दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग (पूर्व भंडारण) की ठोस व्यवस्था की जाए।
भविष्य की योजनाएं और वितरण तंत्र का आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार करने, राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण व विस्तार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
इसके साथ ही खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद:
इस समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
