ईद के मौके पर मुसलमानों को धामी सरकार का तोहफा, माँ-बहन-बेटियों को मिलेंगे उपहार

उत्तराखंड सरकार ने ईद के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए विशेष तोहफा देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से वितरित किए जाने वाले इस ईद किट में कपड़े, दूध, ड्राईफ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे। इस निर्णय की घोषणा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने की, जिन्होंने बताया कि इस फैसले पर वक्फ बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में सहमति बनी है।

किट में मां, बहनों और बेटियों के लिए कपड़े शामिल:

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि इन किटों में विशेष रूप से मां, बहनों और बेटियों के लिए कपड़े दिए जाएंगे। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड के सीईओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह किट हर वक्फ कमेटी तक पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वक्फ कमेटियों के पास इस किट को वितरित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उन कमेटियों को बड़ी वक्फ कमेटियां सहयोग प्रदान करेंगी। इसके अलावा, जो लोग इस किट के लिए संपर्क करना चाहते हैं, वे वक्फ बोर्ड के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

किराए की वसूली और अवैध कब्जे पर कार्रवाई:

वक्फ बोर्ड की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि अब वक्फ की संपत्तियों पर रहने वाले लोगों से सर्किल रेट के आधार पर किराया लिया जाएगा। इससे पहले, कई लोग वक्फ संपत्तियों पर बेहद कम किराए पर रह रहे थे। इसके अलावा, बैठक में यह भी तय किया गया कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जल्द ही दो सदस्य नामित किए जाएंगे, जो अवैध कब्जों पर कार्रवाई करेंगे। बैठक में विधायक शहजाद, राउ मुस्तेफअली, मनव्वर हसन, जीया नकवी और अन्य नेता भी शामिल थे।

वक्फ संपत्ति के लैंड फ्रॉड पर भी कड़ा कदम:

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड की सैकड़ों एकड़ जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। इन मामलों में कार्रवाई के लिए बोर्ड लैंड फ्रॉड कमेटी में शिकायत दर्ज कराएगा। इसके अलावा, सहस्त्रधारा क्रासिंग स्थित आजाद नगर कालोनी में अवैध कब्जे भी किए गए हैं। इन कब्जों को हटाने के बाद, इस जगह पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अपार्टमेंट, स्कूल और अस्पताल बनाने की योजना है, ताकि समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

इस पूरे निर्णय से सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों की मदद करना है, साथ ही वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है।