उत्तराखंड के 12 शहरों के विकास के लिए 4100 करोड़ की योजना, केंद्र से आर्थिक सहयोग की मांग
- ANH News
- 6 जुल॰
- 2 मिनट पठन
उत्तराखंड सरकार ने अपने 12 प्रमुख शहरों के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत और प्रभावशाली योजना तैयार की है, जिसमें सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना की कुल लागत लगभग 4100 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है।
यह जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सोमवार को हुई बैठक के दौरान दी। बैठक में राज्य के शहरी विकास से जुड़े विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रस्तावों को केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की संस्तुति की गई है। केंद्र से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही इन परियोजनाओं पर कार्यवाही आरंभ हो सकेगी।
मुख्य सचिव ने कहा:
“हमने राज्य के शहरों के विकास के लिए एक समर्पित और सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार की है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से न केवल शहरों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर भी मिलेगा।”
प्रमुख परियोजनाएं और योजनाएं:
आर्थिक मामलों के मंत्रालय से 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4100 करोड़ रुपये) के प्रोजेक्ट को मंजूरी हेतु प्रस्तावित किया गया है।
हल्द्वानी में बस टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, एवं इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीकी परियोजनाओं की डीपीआर को भी बैठक में अनुमोदित किया गया।
चारधाम मार्ग पर कूड़ा प्रबंधन के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये की परियोजना को भी केंद्र सरकार को भेजने की मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही इस परियोजना का कार्य आरंभ होगा।
आगे की कार्यवाही और निर्देश:
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। हालांकि योजना में कुल 12 शहरों के विकास की बात कही गई है, वर्तमान में छह शहरों का चयन किया गया है। बाकी छह शहरों के चयन की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जाएगी ताकि विकास कार्य जल्द शुरू हो सके।
उत्तराखंड सरकार का यह शहरी विकास योजना प्रदेश के शहरों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, बेहतर शहरी जीवन सुनिश्चित करने और पर्यावरण व संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलने के बाद यह परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
