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आईटीआई छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी सौगात: अब मिलेगा हर महीने ₹8000, साथ ही ड्रेस के लिए भी धनराशि

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 24 जुल॰
  • 2 मिनट पठन
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उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लेकर एक अत्यंत सराहनीय और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर और व्यावसायिक रूप से दक्ष बन सकें।


दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली का शुभारंभ – औद्योगिक अनुभव के साथ आर्थिक सहयोग

राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से 80 में से 32 राजकीय आईटीआई में "दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली" (Dual Training System) लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का एक भाग संस्थानों में तथा दूसरा भाग देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों में दिया जाएगा।


इस योजना को प्रभावी रूप देने के लिए प्रदेश सरकार ने चार प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया है:


बजाज ऑटो लिमिटेड


टाटा मोटर्स


हीरो मोटोकॉर्प


हिमालयन पावर मशीन मैन्युफैक्चरिंग


इन कंपनियों के साथ साझेदारी के तहत छात्र-छात्राओं को संस्थानों में पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (ऑन-जॉब ट्रेनिंग) का अवसर मिलेगा।


प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता

सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियों में प्रशिक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं को प्रति माह कम से कम ₹8000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कुछ कंपनियों ने इससे अधिक राशि देने की भी घोषणा की है। यह सहायता न केवल विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।


प्रशिक्षण की मुख्य ट्रेड्स

इस दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकी ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:


वेल्डर


फिटर


मैकेनिक


ऑटो बॉडी पेंटिंग


टर्नर


प्रत्येक आईटीआई में इन ट्रेड्स के लिए 20 से 24 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।


अब आईटीआई छात्रों को भी ड्रेस के लिए धनराशि

तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस वर्ष से आईटीआई विद्यार्थियों को स्कूली छात्रों की तरह ड्रेस के लिए धनराशि देने का भी प्रावधान किया है।


पिछले वर्ष सरकार ने मुफ्त ड्रेस देने की घोषणा तो की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से छात्रों को ड्रेस हेतु राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। यह राशि उतनी ही होगी, जितनी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों को देती है।


निष्कर्ष: तकनीकी शिक्षा की दिशा में क्रांतिकारी पहल

राज्य सरकार की यह पहल न केवल तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बना रही है, बल्कि युवाओं को उद्योगों के अनुकूल कौशल प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रही है। इससे प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वे बिना किसी आर्थिक बाधा के उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

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