मुख्यमंत्री घोषणाओं से लेकर कोर्ट केस तक, अब हर सरकारी जानकारी एक क्लिक पर, ‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल लॉन्च

उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफ़ॉर्म न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सूचना और पारदर्शिता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। अब सरकारी फाइलों में छिपी जानकारी के लिए दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी — एक क्लिक पर मिलेंगे सभी ज़रूरी आंकड़े और अपडेट।

इस वेबसाइट (https://digital.uk.gov.in/) की विशेषता यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर आधारित है, जो सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक स्मार्ट, त्वरित और पारदर्शी बना रही है।

बजट और फाइल ट्रैकिंग होगी आसान

‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल में IFMS (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) को एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से:

सभी विभागों के बजट की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी।

पिछले तीन वर्षों का बजट खर्च ट्रेंड देखा जा सकेगा, जिससे अधिकारी बेहतर बजट प्लानिंग कर सकें।

वहीं, e-Office प्रणाली को भी इस पोर्टल से लिंक किया गया है, जिससे:

यह तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने दिनों से लंबित है।

जैसे ही कोई अधिकारी फाइल को आगे बढ़ाता है, उसका तत्काल अपडेट वेबसाइट पर दिखेगा।

सीएम हेल्पलाइन और जन शिकायतों का डिजिटल समाधान

आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर:

सीएम हेल्पलाइन 1905 और CPGRAMS (जन शिकायत पोर्टल) की सभी शिकायतों की जानकारी अपडेट की जाएगी।

अधिकारी पोर्टल पर ही शिकायतें पढ़कर सीधा निस्तारण कर सकेंगे।

साथ ही, "अपुणि सरकार" की सभी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर जनता और अफसरों के लिए उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री घोषणाएं और कोर्ट केस ट्रैकिंग

अब मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति निगरानी भी डिजिटल होगी।

अधिकारी पोर्टल पर कभी भी देख सकेंगे कि किस घोषणा पर कितना काम हुआ है।

साथ ही, कोर्ट मामलों की तिथि, स्थिति और रिमाइंडर भी पोर्टल पर मिलेंगे।

ई-मीटिंग और ई-कैबिनेट की सुविधा जोड़ दी गई है, जिससे अफसर डिजिटल माध्यम से बैठकें कर सकेंगे और आपस में मैसेजिंग भी संभव होगी।

एआई की शक्तियां: सारांश, अनुवाद और वॉयस टेक्नोलॉजी

इस पोर्टल पर कई उन्नत एआई टूल्स भी जोड़े गए हैं:

AI सारांश (Summary):

अधिकारी लंबे दस्तावेजों का मुख्य सारांश एक पल में देख सकेंगे।

AI पाणिनी:

यह एक से कई भाषाओं में सटीक अनुवाद करेगा — जिससे भाषाई बाधाएं खत्म होंगी।

AI भाषिणी:

इसके जरिए टेक्स्ट को स्पीच और स्पीच को टेक्स्ट में आसानी से बदला जा सकेगा।

सुरक्षित लॉगिन और विभागवार जानकारी एक जगह

आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि यह पोर्टल अधिकारियों और जनता दोनों के लिए सुरक्षित लॉगिन प्रणाली से लैस है।

अफसरों को अपने विभाग की हर जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी — चाहे वह बजट हो, मानव संसाधन हो या नीति से जुड़ी सूचनाएं।

पारदर्शिता और दक्षता की ओर बढ़ता उत्तराखंड

‘डिजिटल उत्तराखंड’ राज्य की गवर्नेंस को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल फाइलों की गति बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों की शिकायतों और जरूरतों का निस्तारण भी ज्यादा तेज और ट्रैक योग्य बन पाएगा।