उत्तराखंड के नगर निकायों में अब तेजी से होंगे काम, ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में अब कामकाज की गति और पारदर्शिता में व्यापक सुधार आने वाला है। राज्य सरकार ने सभी 107 नगर निकायों—नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों—में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में शुक्रवार को शहरी विकास सचिव नितेश झा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

वर्तमान में अधिकांश नगर निकायों में अब भी परंपरागत कागजी फाइल प्रणाली के जरिए कार्य संपादित किए जा रहे हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है और दस्तावेजों के गुम या नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद सभी फाइलें डिजिटल माध्यम से प्रसारित होंगी, जिससे कार्य में गति आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।

देहरादून नगर निगम जैसे मामलों पर लगेगी लगाम

देहरादून नगर निगम में पूर्व में फाइलों के चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ई-ऑफिस के जरिए ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। सभी निकायों के कर्मचारियों को ई-ऑफिस संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे नई प्रणाली में दक्ष हो सकें।

ऑनलाइन होगी आय-व्यय की निगरानी, बढ़ेगी वित्तीय पारदर्शिता

नगर निकायों की आर्थिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी पहल शुरू हो चुकी है। ई-ऑफिस प्रणाली के साथ-साथ निकायों की आय और व्यय की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। कई निकायों में अभी तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं रहती कि मासिक आय कितनी हो रही है, राजस्व के स्रोत क्या हैं और किन मदों में खर्च हो रहा है।

यह प्रणाली लागू होने के बाद सभी वित्तीय गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग संभव होगी, जिससे नगर निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता और जवाबदेही में भी वृद्धि होगी।

राज्य में स्मार्ट गवर्नेंस की ओर कदम

सचिव नितेश झा ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य सिर्फ कामकाज को डिजिटल करना नहीं, बल्कि नगर निकायों को स्मार्ट, दक्ष और जवाबदेह प्रशासनिक इकाई में परिवर्तित करना है।

ई-ऑफिस और डिजिटल वित्तीय प्रणाली लागू होने के बाद राज्य के शहरी प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।