उत्तराखंड को पर्यटन और कनेक्टिविटी में मिलेगी नई उड़ान, परिवहन मंत्री से सकारात्मक संकेत

देहरादून: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) चरणबद्ध समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

यह निर्णय देहरादून के सहारनपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पर्वतमाला योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य से केंद्र को भेजे गए रोपवे प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

50 से अधिक रोपवे प्रस्तावों पर केंद्र का ध्यान

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में रोपवे के लिए 50 से अधिक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एनएचएलएमएल को भेजे जा चुके हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना, दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

प्रारंभिक चरण में राज्य को आठ रोपवे परियोजनाओं पर मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है।

मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से एक और अहम प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने "मानसखंड मंदिर माला मिशन" के अंतर्गत 508 किलोमीटर लंबाई के 20 मोटर मार्गों को डबल लेन किए जाने और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि इस प्रस्ताव की कुल लागत लगभग ₹8000 करोड़ आँकी गई है।

राज्य सरकार ने इस परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु ₹1000 करोड़ की राशि केंद्र से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है, ताकि भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण जैसी पूर्व आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा जा चुका है।

गडकरी ने दी राज्य सरकार के प्रस्तावों को समर्थन की सहमति

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों प्रमुख प्रस्तावों—रोपवे परियोजनाएं और मंदिरों को जोड़ने वाले मार्गों की उन्नयन योजना—पर आवश्यकतानुसार केंद्र स्तर पर शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर लिया जाएगा।