धामी कैबिनेट के अहम फैसले: हाईब्रिड वाहनों को टैक्स में 100% छूट, एकल परीक्षा से होगी सिपाही-दरोगा की भर्ती
- ANH News
- 5 जून
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का सीधा लाभ राज्य के नागरिकों, युवाओं और पर्यावरण मित्रों को मिलेगा।
हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में 100% छूट
-राज्य सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है।
-अब बैटरी और पेट्रोल से संचालित हाईब्रिड वाहनों के पंजीकरण पर मोटरयान कर (Vehicle Tax) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
-यह सुविधा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर लागू की गई है।
-इसके साथ ही राजधानी देहरादून में पुरानी सिटी बसों और विक्रमों की जगह BS-6 या CNG वाहनों की खरीद पर एक वर्ष तक सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।
-सिपाही व दारोगा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव – अब होगी एकल परीक्षा
-राज्य के पुलिस, आबकारी और परिवहन विभागों में अब सिपाही की भर्ती अलग-अलग नहीं होगी।
-एकल परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
इसके लिए कैबिनेट ने दो नई नियमावलियों को मंजूरी दी:
-उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025
-उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक (SI) पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025
-परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से विभाग के लिए विकल्प मांगे जाएंगे, और उसी के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के चार नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और बदरीनाथ धाम को वैश्विक स्तर पर आकर्षक बनाने के लिए चार नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई:
-एराइवल प्लाजा पर सुदर्शन चक्र आकृति
-लेकफ्रंट क्षेत्र में शेषनेत्र लॉटस वॉल
-टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग पर सुदर्शन चौक कलाकृति
-बदरीनारायण चौक पर ट्री एंड रिवर आकृति
-इन प्रोजेक्ट्स को CSR फंड, केंद्रीय बजट या राज्य बजट के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित लाभ
राज्य के शहरी निकायों में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी गई है।
अब सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में, उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली 1974 के तहत लाभ मिलेगा।
इसके लिए कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है।
अन्य प्रमुख फैसले
-विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार प्रदान करने की मंजूरी
-उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग
-नई पेंशन योजना में सेवा परिवर्तन की स्थिति में ग्रेच्युटी की गणना में पुरानी और नई दोनों सेवाओं की अवधि जोड़ी जाएगी
-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे का पुनर्गठन, 15 नए पद सृजित, जिनमें 1 नियमित और 14 आउटसोर्सिंग के
