सात नए सदस्यों के साथ सशक्त हुआ प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, देखिए किसे-कहां की मिली जिम्मेदारी...

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक आयोग में सात नए सदस्यों की नामिती की है। यह निर्णय प्रदेश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। नामित सदस्यों में विभिन्न धार्मिक समुदायों और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है।

नामित सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

फरजाना बेगम – रुद्रपुर निवासी, मुस्लिम समुदाय से हैं, और आयोग में महिला सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हैं।

जगजीत सिंह जग्गा – नानकमत्ता से हैं, और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

गगनदीप सिंह बेदी – ऋषिकेश निवासी, यह भी सिख समुदाय से हैं।

डॉ. सुरेंद्र जैन – बाजपुर निवासी, जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

येशी थुप्तन – नैनीताल से हैं, और आयोग में बौद्ध समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

नफीस अहमद – देहरादून निवासी, मुस्लिम समुदाय से हैं।

शकील अंसारी – बनबसा के रहने वाले हैं, और यह भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सदस्यता के माध्यम से सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा

राज्य सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं, हितों और अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें शासन के साथ सकारात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आयोग में विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों को शामिल कर सांप्रदायिक समरसता और विविधता में एकता के संदेश को सुदृढ़ किया गया है।

कार्यकाल एवं दायित्व:

इन सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा, जिसमें वे राज्य में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और धार्मिक हितों की रक्षा एवं संवर्द्धन के लिए नीतिगत सुझाव, समीक्षाएँ और सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।