Budget 2025-26 में प्रदेश का केंद्रीय करों में बढ़ा हिस्सा, उत्तराखंड को मिली विकास की नई उड़ान
- ANH News
- 2 फ़र॰
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उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, और इन उम्मीदों का संकेत बजट में साफ दिखाई दे रहा है। इस बार राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली धनराशि में भारी वृद्धि का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को बढ़ाकर 15,902 करोड़ रुपये करने का अनुमान जताया है, जो राज्य के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश:
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बजट से पहले राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (Center for Excellence) स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार से किया था, जो इस बजट में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय बजट में देश भर में पांच राष्ट्रीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसका उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकिंग लैब्स बनाने की घोषणा से राज्य के छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा में बड़ी मदद मिल सकती है।
जल जीवन मिशन में विस्तार:
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वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत शेष कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया। यह कदम राज्य में जल आपूर्ति के काम को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कई योजनाएं अभी अधूरी हैं। अब राज्य को इस मिशन के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
राज्य के लिए पूंजीगत विकास में बढ़ोत्तरी:
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केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि उत्तराखंड के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। पिछले दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त कर्ज योजना से उत्तराखंड को लाभ मिला है, और इस साल भी इससे राज्य को फायदा होगा।
नौकरीपेशा और किसानों के लिए राहत:
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आयकर में 12 लाख रुपये तक की सीमा में छूट मिलने से राज्य के नौकरीपेशा लोगों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की योजना से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से उत्तराखंड के यात्रा क्षेत्र में भी नया उजाला आएगा, और होम स्टे, स्टार्टअप्स, तथा राज्य के किसानों के लिए भी केंद्र सरकार की घोषणाओं से लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड के विकास को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति और पर्यटन क्षेत्र में होने वाले सुधारों से न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि राज्य के लोगों की जीवनशैली में भी सुधार होगा।
