स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी की छह बड़ी घोषणाएं, आपदा प्रबंधन से शिक्षा तक मिलेगा लाभ

उत्तराखंड में देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, पेयजल, सैनिक कल्याण और ग्राम स्तर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने से संबंधित छह बड़ी घोषणाएं कीं।

हिमालयी ग्लेशियरों का होगा नियमित अध्ययन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में स्थित गंगोत्री सहित सभी हिमालयी ग्लेशियरों और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों का वैज्ञानिक और नियमित अध्ययन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, जल स्रोतों की सुरक्षा करना और जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस जानकारी एकत्र करना है।

आपदा प्रबंधन प्रणाली होगी और सुदृढ़

राज्य में प्रीडिक्टिव (पूर्वानुमान आधारित) और प्रोएक्टिव (सक्रिय) आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की चुनौती से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को संसाधनों, मानवबल और तकनीकी दक्षता से सुसज्जित किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों का सम्मान

मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और कहा कि उनका समर्पण राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री की अन्य पांच प्रमुख घोषणाएं:-

1.मिड-डे मील रसोई को मिलेगा नया उपकरण

राज्य के उन स्कूलों में, जहां मिड-डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने के लिए अभी गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें सरकार की ओर से दो गैस सिलेंडर और एक चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

2.जल संकट वाले क्षेत्रों में हैंडपंप

राज्य के उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पेयजल की समस्या अधिक है, वहां प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को कम किया जा सके।

3. ग्राम प्रहरी और चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि

ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरियों के मानदेय में ₹1,000 की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे基层 सुरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर सेवा देने वालों का मनोबल बढ़ेगा।

4.सैनिक कल्याण प्रतिनिधियों को मिलेगा सम्मान

सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में ₹2,000 की वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की सेवा में लगे प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

5. दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केंद्र

राज्य के दूरस्थ और रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए जनपद स्तर पर विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनका संचालन और समन्वय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी की घोषणाएं राज्य के पर्यावरणीय संरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सैनिक कल्याण और आपदा प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। ये निर्णय न केवल राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, बल्कि उत्तराखंड के दूरदराज क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास भी हैं।