साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईटीडीए के कड़े कदम, रिमोट एक्सेस पर रोक

उत्तराखंड में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने सरकारी विभागों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब सभी विभागों में रिमोट डेस्क एक्सेस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, फायरवॉल समेत नई सुरक्षा नीतियां लागू की गई हैं।

रिमोट एक्सेस पर रोक से बढ़ेगी सुरक्षा

अब तक कई सरकारी विभाग अपने सिस्टम को एनि डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर के जरिए संचालित कर रहे थे। हालांकि, इस प्रक्रिया में पूरा नेटवर्क खुला रहने के कारण साइबर हमलों और वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। इसे देखते हुए आईटीडीए ने रिमोट एक्सेस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी वेबसाइट को रिमोट एक्सेस के माध्यम से संचालित नहीं कर सकेगा।

फायरवॉल नीति लागू, कड़े किए गए सुरक्षा नियम

पहले फायरवॉल को लेकर विभागों में अधिक सख्ती नहीं थी, लेकिन अब आईटीडीए ने नई फायरवॉल नीति तैयार कर दी है, जिसमें सरकारी वेबसाइटों और डाटा की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत:

सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से फायरवॉल लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

वेबसाइट संचालन के अधिकार (राइट्स) को सीमित कर दिया गया है। अब किसी भी अधिकारी को केवल उनके पद और जरूरत के अनुसार ही एक्सेस मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन अधिकारी वेबसाइट के किस स्तर तक पहुंच सकता है, जिससे अनधिकृत एक्सेस को रोका जा सके।

साइबर हमलों को रोकने के लिए जारी रहेगा सुधार अभियान

आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि सरकारी वेबसाइटों और डाटा की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर हमलों को रोकने और सरकारी नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम जरूरी थे। आने वाले समय में इन बदलावों का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और उत्तराखंड की साइबर सुरक्षा और मजबूत होगी।