शिक्षकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा प्रमोशन

उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर एक सकारात्मक पहल हुई है। वरिष्ठता विवाद के कारण रुकी हुई प्रमोशन प्रक्रिया को गति देने के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को एक अहम विभागीय समीक्षा बैठक में तदर्थ (अंतरिम) पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए हैं।

बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी पात्र शिक्षकों को शीघ्रता से प्रमोशन का लाभ मिले, लेकिन वरिष्ठता सूची को लेकर लंबित न्यायिक मामलों के कारण प्रक्रिया बाधित हुई है। ऐसे में जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक पात्र शिक्षकों को अंतरिम आधार पर पदोन्नति दी जाएगी ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

न्याय विभाग से ली जाएगी राय, कोर्ट में पेश किया जाएगा ठोस जवाब-

वरिष्ठता विवाद के कानूनी मसलों पर चर्चा करते हुए डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विधि विभाग से परामर्श लेकर न्यायालय में ठोस, तथ्यपरक और प्रभावी जवाब प्रस्तुत करें, ताकि लंबित मामले जल्द निपटाए जा सकें और स्थायी समाधान निकले।

पदोन्नति में देरी से प्रभावित हो रहा शिक्षण कार्य, छात्रों को हो रहा नुकसान-

शिक्षा मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण विद्यालयों में शिक्षण और मूल्यांकन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से देख रही है और शीघ्र समाधान के लिए संकल्पबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि माध्यमिक विद्यालयों के कई शिक्षक पदोन्नति न मिलने के विरोध में "चॉकडाउन" हड़ताल पर हैं, जिससे कई स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।

असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण पर नरम रवैया-

बैठक में गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा-27 के अंतर्गत स्थानांतरण के प्रस्ताव तुरंत शासन को भेजे जाएं ताकि पीड़ित शिक्षकों को समय पर राहत मिल सके।

शिक्षा ढांचे के पुनर्गठन पर भी हुई चर्चा-

समीक्षा बैठक में केवल पदोन्नति और स्थानांतरण ही नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने हेतु कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। इनमें शामिल थे:

एससीईआरटी और डायट संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों का समायोजन

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक विद्यालय का उच्चीकरण

एनईपी-2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण

डी-श्रेणी विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव NABARD को भेजने के निर्देश

उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी-

बैठक में विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, सचिव न्याय प्रशांत जोशी, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा ऋचा, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक संस्कृत शिक्षा डॉ. आनंद भारद्वाज, और अपर निदेशक एससीईआरटी पदमेन्द्र सकलानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।