दीपावली से पहले राशन विक्रेताओं को बड़ा तोहफा, लाभांश होगा दोगुना

उत्तराखंड: प्रदेश के लगभग नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं को इस बार दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएसएफए) और राज्य खाद्य योजना के तहत राशन विक्रेताओं को समान लाभांश दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला राशन विक्रेताओं की मांगों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 180 रुपये लाभांश प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार की ओर से संचालित राज्य खाद्य योजना में यह लाभांश मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल है। इस असमानता को देखते हुए खाद्य आयुक्त कार्यालय ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दोनों योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभांश को बराबर करने का आग्रह किया गया है।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राशन विक्रेताओं को दोनों योजनाओं के तहत समान लाभांश मिलना चाहिए ताकि उन्हें वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन बराबर स्तर पर मिल सके। उन्होंने शासन को निर्देश दिए हैं कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। यदि शासन स्तर से मंजूरी मिलती है, तो राज्य खाद्य योजना के तहत भी राशन विक्रेताओं को केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रति क्विंटल 180 रुपये लाभांश दिया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा और वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

देहरादून में खाद्य आयुक्त के अनुसार, फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार 180 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभांश देती है, जबकि राज्य की योजना में यह मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल है। इस अंतर को समाप्त कर राशन विक्रेताओं को समान रूप से लाभान्वित करने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

इस कदम से राशन विक्रेताओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। साथ ही, इससे विभाग की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा, जो अंततः आम जनता को बेहतर और सस्ती खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।