UCC के तहत क्यों जरूरी है सरकारी कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण? जानिए क्या है पूरी योजना

उत्तराखंड: यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत, सबसे पहले सरकारी कर्मियों को अपने विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके लिए सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक सभी शासकीय कर्मियों के पंजीकरण के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पंजीकरण के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत शिक्षा और पुलिस विभाग के कर्मियों से की जाएगी।

यह निर्देश अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरण की संख्या को बढ़ाने के संबंध में दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सचिवालय स्तर से लेकर जिलास्तर तक सभी शासकीय कर्मियों का वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। खासकर, उन विभागों में जहां कर्मियों की संख्या ज्यादा है, जैसे शिक्षा और पुलिस, वहां विशेष लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे जनपदों में यूसीसी के प्रचार-प्रसार और जागरूकता में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी और विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी भाग लेंगे।

यूसीसी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में संबंधित विभागों के सचिव, आईटीडीए, सभी जिलाधिकारी और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान, उन्होंने आईटीडीए को यूसीसी पोर्टल पर किसी भी तकनीकी समस्या को जल्द हल करने के निर्देश दिए और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही, यूसीसी डैशबोर्ड पर लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने का आदेश दिया।

अपर मुख्य सचिव ने आईटीडीए को आवेदकों के पंजीकरण की प्रक्रिया की पुष्टि के बारे में एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत सूचित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय और अन्य अधिकारी वर्चुअली उपस्थित थे।