Uttarakhand Budget 2025: इस बार के बजट में हर वर्ग को मिला तोहफा, जानें किसे क्या मिलेगा?

उत्तराखंड का बजट 2025: प्रदेश की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि 1,01,175.33 करोड़ रुपये रखी गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट में गरीब कल्याण, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। आइए जानें इस बजट में किसे क्या मिला:

गरीब कल्याण के लिए विशेष प्रावधान:

•सामाजिक सुरक्षा के तहत 1,811.66 करोड़ रुपये

•विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपये

•अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपये

•प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़ रुपये

•प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़ रुपये

•ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपये

•निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 40 करोड़ रुपये

•राज्य खाद्यान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये

•अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये

•रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55 करोड़ रुपये

•पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़ रुपये

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए:

•शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178.83 करोड़ रुपये

•निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें (9वीं से 12वीं तक) के लिए 59.41 करोड़ रुपये

•निःशुल्क जूते और बैग (1 से 8वीं कक्षा तक) के लिए 23 करोड़ रुपये

•विद्यालयी शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ रुपये

•बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल योजना) के लिए 15 करोड़ रुपये

•साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़ रुपये

•राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये

•विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए 16.80 करोड़ रुपये

अन्नदाताओं के लिए विशेष योजनाएं:

•ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपये

•आईटीबीपी बटालियन को भेड़-बकरी और कुक्कुट आपूर्ति के लिए 13.66 करोड़ रुपये

•दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ रुपये

•किसान पेंशन योजना के लिए 42.18 करोड़ रुपये

•मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ रुपये

•दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये

•मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपये

•साईलेज योजना के लिए 40 करोड़ रुपये

•मिलेट मिशन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये

•स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपये

नारी सशक्तिकरण के लिए खास योजनाएं:

•नन्दा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़ रुपये

•प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 21.74 करोड़ रुपये

•मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 29.91 करोड़ रुपये

•मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 22.62 करोड़ रुपये

•मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.96 करोड़ रुपये

•मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़ रुपये

•निराश्रित विधवाओं के पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़ रुपये

•महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत 5 करोड़ रुपये

यह बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने इस बजट में प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।