CM धामी ने केंद्र सरकार से मांगी 17 हजार करोड़ की मदद, वित्त मंत्री से की मुलाकात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दस प्रमुख जिलों में जल निकासी प्रणाली, शहरी विकास और बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से 17,877 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता मांगी है। इस संबंध में उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर विस्तृत चर्चा की और राज्य की आवश्यकताओं को विस्तार से उनके समक्ष रखा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य को 8,589.47 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र से बाह्य सहायतित परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने का अनुरोध करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने इस दिशा में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें 850 करोड़ रुपये की "उन्नत सेवा प्रदाय के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना" और 800 करोड़ रुपये की "उत्तराखंड कुशल जलापूर्ति कार्यक्रम" जैसी योजनाएं भी शामिल हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं। इन योजनाओं को स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार कार्य प्रारंभ करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री धामी ने मझौले शहरों में जल और स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 434 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-थ्री (बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-3), 3638 करोड़ रुपये की "क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट" योजना, और 1566 करोड़ रुपये की "उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट" को भी केंद्रीय सहायता सूची में शामिल करने का आग्रह किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में पूरी तरह से सहयोग करेगी।

इसी दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में हिस्सा लेते हुए देश-विदेश के उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य को ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट’ बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार उद्योगों, उद्यमियों और श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की गति तीव्र हुई है और अब राज्य निवेशकों के लिए एक आकर्षक और भरोसेमंद गंतव्य बन रहा है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि सभी आवश्यक अनुमतियों और प्रक्रियाओं को एक ही मंच पर पूरा किया जा सके।

राज्य सरकार ने औद्योगिक, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप, और एमएसएमई क्षेत्रों से जुड़ी 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं, जिससे उद्योगों के लिए उत्तराखंड में एक बेहतर, समर्थ और स्थायी वातावरण तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमएसएमई उद्यमियों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल के अंतर्गत रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वे बिना किसी बड़ी प्रारंभिक पूंजी के अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

इसके अलावा, किच्छा फार्म क्षेत्र में एक हजार एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो उत्तराखंड को भविष्य के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार राज्य को विकास और निवेश के नए मानकों पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर यह लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।