सरकार ने पिछले चार वर्षों में राज्य में 26,500 से अधिक सरकारी नौकरियां भरी: CM धामी

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में लगभग 26,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो पिछली सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों से दोगुने से भी अधिक हैं। यह संख्या राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में उनकी सरकार की सफल पहल को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने यह बात 1,456 नवचयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कही। इनमें राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1,347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल थे।

धामी ने बताया कि पूर्व की सरकारों के समय भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार, धांधली और रिश्वतखोरी से ग्रस्त थीं, जिससे युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पाते थे और धोखाधड़ी माफिया खुलेआम फल-फूल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इससे अब योग्य उम्मीदवार केवल अपनी योग्यता के आधार पर पद हासिल कर पा रहे हैं। उन्होंने इसे केवल आंकड़ों के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया और कहा कि चार वर्षों में दी गई नौकरियों की संख्या राज्य निर्माण के बाद की कुल सरकारी नौकरियों से दोगुनी से भी अधिक है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष उनकी सरकार की इस उपलब्धि से खुश नहीं है क्योंकि अब आम परिवारों के बच्चे भी निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर लगातार झूठी बहस फैलाने और बिना किसी ठोस तथ्य के आलोचना करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि विपक्ष को सच्चाई बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए वे निरंतर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं।

धामी ने हरिद्वार में हाल ही में हुई एक घटना का उल्लेख भी किया, जहां एक परीक्षार्थी ने कथित तौर पर परीक्षा केंद्र से मोबाइल फोन के जरिए अपनी बहन को 12 प्रश्न भेजे थे। उन्होंने इस मामले को पेपर लीक जैसा दिखाने को गलत और युवाओं को गुमराह करने वाला बताया। इसके अलावा, जब छात्रों की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति दी, तो उसी समय विपक्ष ने इसे झुकाव का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने पुनः कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान हुए प्रश्नपत्र लीक मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी। इस मामले में तीन पन्ने लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और सीबीआई जांच के आदेश जारी किए गए थे, जो युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

धामी का यह बयान सरकार के रोजगार सृजन, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के हितों की सुरक्षा को लेकर किए गए प्रयासों को उजागर करता है। उनका कहना है कि उनकी सरकार युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अन्य अव्यवस्थाओं को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तराखंड के हर युवा को न्यायसंगत और निष्पक्ष रोजगार मिल सके।