उत्तराखंड मानसून सत्र: हंगामे के बीच पारित हुए 9 विधेयक, 5315 करोड़ के बजट को भी मिली मंजूरी

भराड़ीसैंण (गैरसैंण): उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र भारी राजनीतिक हंगामे और विरोध के बीच समाप्त हो गया। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के लगातार विरोध और शोरशराबे के बीच सरकार ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 2025-26 पारित किया। इसके साथ ही, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक संहिता, अल्पसंख्यक शिक्षा समेत कुल 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित कर दिया गया। सत्र की समाप्ति के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

मुख्य विधेयक और उनका महत्व:

1. उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2025

यह विधेयक अब और अधिक सख्त बनाया गया है।

जबरन धर्मांतरण कराने पर अधिकतम सजा 14 साल या आजीवन कारावास तक हो सकती है।

डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन, विवाह के झांसे, धन या उपहार का लालच, और धार्मिक महिमामंडन जैसे तरीकों को भी अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

साथ ही, अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार अब जिलाधिकारी को दिया गया है।

2. समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2025

लिव-इन-रिलेशनशिप में धोखाधड़ी या गलत तरीके से रहने वालों के लिए अब कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

यह विधेयक राज्य में सामाजिक समरसता और नैतिकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

3. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025

इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक अलग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

इससे मदरसों को भी विधिवत मान्यता मिल सकेगी।

पारित अन्य विधेयक

उत्तराखंड विनियोग (अनुपूरक) विधेयक 2025-26

उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2025

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025

उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025

उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025

उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025

अनुपूरक बजट 2025-26: कुल 5315 करोड़ का प्रस्ताव:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है:

पूंजीगत मद: ₹3163.02 करोड़

राजस्व मद: ₹2152.37 करोड़

आपदा राहत कार्य: ₹264.94 करोड़

जोशीमठ व अन्य क्षेत्रों के भू-धंसाव हेतु राहत कार्य: ₹263.94 करोड़

कुंभ मेला (हरिद्वार, 2027): ₹200 करोड़

नंदा राजजात यात्रा (2026) के रूट विकास हेतु: ₹40 करोड़

जिला पंचायतों के माध्यम से परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु: ₹13 करोड़

केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं: ₹1689.13 करोड़

बाह्य सहायतित योजनाएं: ₹215 करोड़

विपक्ष का जोरदार विरोध और सदन में हंगामा:

सत्र के दोनों दिनों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया।

नैनीताल गोलीकांड और जिला पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था।

कई बार सदन में पुस्तकें पटकी गईं, कागज़ फाड़कर फेंके गए और वेल में पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन हुआ।

बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, और सुमित हृदयेश जैसे नेता विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे।

हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही लगातार कई बार स्थगित करनी पड़ी।

सत्र की कार्यवाही में व्यवधान

पहले दिन:

केवल 1 घंटे 45 मिनट चली कार्यवाही

8 बार स्थगन

दूसरे दिन:

कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही बार-बार स्थगित

अंततः सभी विधेयक पारित कर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया

मुख्यमंत्री और सरकार का पक्ष:

सरकार का दावा है कि ये विधेयक राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद जरूरी और सुधारात्मक कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल सस्ती राजनीति और नाटकबाज़ी कर रहा है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार विधायिका को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ चलाना चाहती है।

उत्तराखंड विधानसभा का यह मानसून सत्र, भले ही भारी हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाते हुए अहम कानूनों में संशोधन और अनुपूरक बजट पारित कर लिया।

अब देखना होगा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और जनता के बीच इन कानूनों को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।