धामी सरकार का विकास एजेंडा तेज, हवाई कनेक्टिविटी से स्वरोजगार तक कई अहम फैसले

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को आधुनिक, सुरक्षित और समावेशी विकास की दिशा में ले जाने के लिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनकी समीक्षा सोमवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट भाषण में शामिल विभिन्न बिंदुओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

राज्य सरकार का फोकस हवाई कनेक्टिविटी, सुरक्षित परिवहन, डिजिटलीकरण, शिक्षा, और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों पर है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में तेज़ी से कार्य किया जाए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और दुर्गम क्षेत्रों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित हो।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज भी आवाजाही के लिए ट्रालियों पर निर्भरता बनी हुई है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जहां-जहां लोग ट्रालियों के माध्यम से नदी-नालों को पार करते हैं, वहां स्थायी पुलों के निर्माण का काम शुरू किया जाए। साथ ही, सभी ट्रालियों का सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो।

सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द क्रैश बैरियर लगाए जाएं। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बैठक में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए। राज्य के 13 रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें और पलायन रुके। इसके अलावा, सभी जिला मुख्यालयों और 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्ञान और अध्ययन की संस्कृति को प्रोत्साहन मिले।

सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को सभी सरकारी कार्यालयों में लागू करने की दिशा में भी पहल की जा रही है। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया तेज़, सरल और जवाबदेह बन सकेगी।

शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शत-प्रतिशत फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

धामी सरकार की यह तैयारी न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर संकेत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि उत्तराखंड सरकार दूरदर्शिता के साथ भविष्य के लिए राज्य को तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।