मुख्यमंत्री बोले-देवभूमि में अब कोई ‘लैंड जिहाद’ नहीं चलेगा, काशीपुर में कार्यालय का उद्घाटन

उत्तराखंड के काशीपुर में नव निर्मित भाजपा जिला कार्यालय के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और कड़े निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपने भाषण में स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तथाकथित ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए अब तक 9000 एकड़ भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। साथ ही, प्रदेशभर में 250 अवैध मदरसों को सील किया गया है और 500 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की भूमि अब किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति द्वारा ‘रंग-बिरंगी चादर’ डालकर कब्जाई नहीं जा सकती।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मुख्यमंत्री ने काशीपुर में नव निर्मित भाजपा जिला कार्यालय का विधिवत हवन-पूजन कर लोकार्पण किया। इस अवसर को पार्टी के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्थल और संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए यह भी कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ नेतृत्व जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से तय होता है, जबकि कुछ दल आज भी नेतृत्व को अपने परिवार की बपौती समझते हैं।

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कालनेमि कानून और भू-कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से राज्य को एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा दिया है। उन्होंने बताया कि “ऑपरेशन कालनेमि” के अंतर्गत अब तक 6000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। सरकार ने यह तय किया है कि एक जुलाई 2026 के बाद उन्हीं मदरसों को मान्यता दी जाएगी जो उत्तराखंड शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित सिलेबस को पढ़ाएंगे। अन्य सभी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

नकल माफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हरिद्वार में नकल से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए एसआईटी जांच कराई, आरोपियों को जेल भेजा और परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि युवाओं की मेहनत पर कोई डाका न डाल सके। इसके परिणामस्वरूप अब तक 26,000 से अधिक युवा सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही, सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज कर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि विचार, संगठन और समाजसेवा की एक मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति इसी कार्यालय से तय की जाएगी। जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने यह कार्यालय भाजपा के संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों के संचालन का केंद्र बताया, जो प्रशिक्षण, बैठक और सेवा कार्यों के लिए समर्पित रहेगा।

कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रूहेला, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर दीपक बाली, पूर्व मेयर उषा चौधरी, जनपद प्रभारी पुष्कर काला, जिला महामंत्री अमित सिंह सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड सरकार न केवल विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।