सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, मोबाइल से ही लगा सकेंगे हाजिरी, फेस स्कैन से दर्ज होगी उपस्थिति

उत्तराखंड: प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शासन ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब बायोमीट्रिक उपस्थिति (हाजिरी) की तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे कर्मचारियों को इसका विकल्प मिल गया है। सरकारी कर्मचारी अब अपने मोबाइल फोन से आधार-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से हाजिरी दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है।

बायोमीट्रिक अनिवार्यता के बीच तकनीकी दिक्कतें

प्रदेशभर के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 मई से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के आदेश पर बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई थी।

लेकिन सचिवालय समेत कई कार्यालयों में तकनीकी दिक्कतों – जैसे आधार साइट का न चलना, SWAN नेटवर्क के आईपी एड्रेस में बदलाव, RD डिवाइस की समस्या – के कारण कई अधिकारी व कर्मचारी हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। इसके चलते कई बार कर्मचारियों की देरी से उपस्थिति पर कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए।

मोबाइल आधारित ‘फेसियल रिकग्निशन’ से मिलेगी राहत

अब शासन ने बायोमीट्रिक सिस्टम की इन चुनौतियों को देखते हुए 'फेसियल रिकग्निशन' प्रणाली लागू की है।

इसमें कर्मचारी अपने स्मार्टफोन से ही हाजिरी लगा सकेंगे, जिससे न मशीन की जरूरत होगी, न नेटवर्क की बाधा रहेगी।

ऐसे करें मोबाइल से हाजिरी – आसान प्रक्रिया

कर्मचारी को नीचे बताए गए चरणों का पालन करना होगा:

गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से दो एप्लिकेशन डाउनलोड करें:

Aadhaar Face RD App

Aadhaar Base Attendance App

लॉगिन आईडी बनाएं:

एप खोलें और अपनी लॉगिन आईडी बनाएं।

रजिस्ट्रेशन के लिए डोमेन में "उत्तराखंड" राज्य चुनें।

पासवर्ड सेट करें।

स्थान का चयन करें:

आपको विकल्प के रूप में स्थान मिलेंगे जैसे –

नॉर्थ ब्लॉक ग्राउंड

सीएम बिल्डिंग

सीएस बिल्डिंग

एसबीआई बिल्डिंग

इनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

तस्वीर अपलोड करें:

अपने मोबाइल कैमरे से फेस स्कैन करें या तस्वीर अपलोड करें।

यह चेहरा पहचानने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

हाजिरी लग जाएगी:

स्कैन सफल होते ही उपस्थिति दर्ज हो जाएगी।

नवाचार और डिजिटल प्रशासन की दिशा में कदम

यह व्यवस्था प्रदेश सरकार के डिजिटल और स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर किया जा सकेगा, बल्कि उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुलभ भी बन सकेगी।

तकनीकी बाधाओं के बीच कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई यह फेसियल रिकग्निशन आधारित हाजिरी प्रणाली एक व्यावहारिक और दूरदर्शी पहल है। मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति की यह सुविधा सार्वजनिक प्रशासन को ज्यादा उत्तरदायी और सुगम बनाएगी। आने वाले समय में यह प्रणाली प्रदेश के अन्य विभागों और कार्यालयों में भी रोल मॉडल बन सकती है।